ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ)– ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੁਭਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਸਾਲ 2013 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਸਤਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜਮੀਨ 3300 ਏਕੜ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਏ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਢਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਹਤ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
