ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਜੂਨ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਟੈਂਡ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਪੂਰੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ), ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1959 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਣ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ।
