10 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਹਿਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਜਿਥੇ 15 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪਨ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰੁਝਾਨ ਉਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਮੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਐਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਬਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਲਫਾਫਿਆਂ ‘ਚ ਪਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਡੇ ਵਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਪਰ ਅਦਾਲਤ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਦਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਊ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
