ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਲੇਮਗੜ ਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫੌਰੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮੈਸਟਰ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
