ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ੇਕਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਫੋਕੀ ਕਸਰਤ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ,ਕਰਜੇ , ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ , ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਦਾਬੇ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਧੱਕੇ- ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ,ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਸੂਦਖੋਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ,ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 9 ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
