ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਡੀਈਓ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
