ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਗਲਤ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ
ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ-ਨੱਤ, ਬੱਖਤਪੁਰਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਖਾਹਮੁਖਾਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਉਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਭੁੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਪੰਨੂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਗਈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਲਾਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਹਰੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਚਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਢੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਤੇ ਵਾਜਬ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਅਪਣੀ ਇਸ ਹਾਨੀ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਹਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਕ ਅਲਾਰਮ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠੇਗਾ ਹੀ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ?
ਚੋਣਵੇਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ – ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ – ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ
ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ।
