ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾਂ ਸਭ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸਟੰਟ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਿਸੇ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਲਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਲੀ ਆਈਆਈਟੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮੀ ਧਰ ਬਹੇੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ’ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਫੱਟਣ ਤੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁਰਗੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ – ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ! ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਲੋਂ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਬਰਬਾਦੀ ਉਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀਆੱ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਜੀਨ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ-ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪੂਰਬਕ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਂਟ, ਜੀਨ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਲੁੰਗੀ ਚਾਦਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਨਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਕਤ ਨਹੀਂ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਘੜਿਆ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਘ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਾੜੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
