ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)–ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦ ਕੇ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਏ ਐਸ,ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਡੀ ਏ ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਮਰਜੈਨਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਜੁਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਤੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੱਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
