ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੂਸੀ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ, ਨਿਓਡਾ, ਮਾਨੇਸਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਮੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 30000 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 9-13 ਅਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਰਕੇ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਫ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ।
