ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੁਦ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਸਤਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਗਹਿਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।”