ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)—ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਟੂਸੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁੱਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੂਸੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ/ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝਉਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟ੍ਰੰਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ‘ਸੁਪਾਰੀ’ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ , ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ‘ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
