ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿੱਕਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7,710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 60,587 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਵੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਪਾਸ ਕਿਸਾਨ ਐਪ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕੇਤਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
