ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜੂਨ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ 1958 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸ਼ਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।
