ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉਪਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ, ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ 400 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ 161 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੋਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 2461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
