ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
“ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੈ—ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ।
“ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ—ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
“ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
