ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।”
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ DA ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
