ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇਤ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ੀਸਾ ਖ਼ਾਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਕੇਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਸੀਟ ਕੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣਾ ਚਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾਕੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ “ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ” ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ – ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ?” ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਭਗਵਾਂ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਗੀ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਛਵੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ‘ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕੇ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
