ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 9 ਅਗਸਤ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ’ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ,ਵੋਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ,ਪਿੰਨ ਕਾਰਡ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੁਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ’ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾ ਲੋਕ ਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿਣ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ’ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
