ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ-ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2500 ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮ ਏਲ ਏਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲਾਰਾ ਲਾਊ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ।ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲਟਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ । 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ । 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ,ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਨ ਐੱਚ ਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੋਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ।
