ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਰੈਲੀ – ਡਾ ਤਰਗੋਤਰਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਜੂਨ ( ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੀਐਚਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭੱਗ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਐਚਓ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ,ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 12 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਓ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੀਐੱਚਓ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀ 3 ਵਾਰ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2600 ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਣਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾ
1) ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 5000 ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
2) ਲੋਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ (ਰਿਲੇਟਡ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ) ਜੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
3) ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪਰਫੋਰਮਾ ਸਬੰਧੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਸੀਐਚਓ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4)ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹਿਆ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐੱਚਓ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੋਲ ਹੈ। ਸੀਐਚਓ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਅਨਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੀਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
