ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਅਗਸਤ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– -ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਵਿਸਾ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਲਈ । ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ , ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉੱਡਤ , ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ , ਲਖਵੀਰ ਅਕਲੀਆਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰੇਟਾ,ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ, ਛਿੰਦਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਭਜਨ ਘੁੰਮਣ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ , ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਮਾਨ ਜੋਤੀ ਸਿੰਗਲਾ,ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ , ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਗ੍ਰਾਮ-ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਜਰਤ: ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 42,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ
