ਮਾਨਸਾ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂਗਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 15.08.2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10+2 ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 1.04.2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੰਬਰ 04 ਮਿਤੀ 26.08.19 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ FIR No.17 ਮਿਤੀ 08.12.2023 ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਚਲਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ FIR ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ,ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੁਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪੀ .ਆਈ .ਐਲ .ਨੰਬਰ CWP(PIL)4847 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 20.12.18 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਬੋਰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 16.11.19 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਤੀ 06.10.2020 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਣ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਜੁਮੇਵਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ।
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਅਲੀ 10+2 (ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ) ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਣਾ (ਬਰਨਾਲਾ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਂਸਿਲ ਵਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਝੋਟੇ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 10+2(ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ । 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਉਪਰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
