ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,10 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਗਰੀਨ ਪਟਾਖੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਨ ਪਟਾਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ, ਹਵਾਈ ਪਟਾਖੇ ਅਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਰੈਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਖਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਮਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਨਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਗਰੀਨ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ/ਕੈਮੀਕਲ ਪਟਾਖਿਆਂ ਉੱਚੇ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਪਟਾਖਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ, ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਕੋਲ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਗਰੀਨ ਪਟਾਖੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ 2023 (ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਰਾਤ 8:00 ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, (ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ) ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕਿ੍ਰਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:55 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ/ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਬੰਧੀ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
