ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ (ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ) ਵਿਚਲੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ (ਖਾਸਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ, ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਗੁਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਤੀਜੀ ਚੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੀਜ ਕਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ (ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਟਾਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੱਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤ, ਜਿਣਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ (ਟਰੈਂਡ) ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਾਅ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਦ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੇਖ ਛਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਠੋਸ ਉਦਹਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਕੈਂਡੇਨੇਵਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਰਮ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ
ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜੇਤੂ ਹੋਕੇ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ 1917 ਦੇ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਗਰਜ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ) ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ਼ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਡਨ ਜਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਿਆ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ ਸਨ) ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਸਦਕਾ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੇਰੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਦਾਇਕਤਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸਨ, ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰੋਤ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। 1980ਵਿਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ 1990ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਲਲਕਾਰ’ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪੇ ਹਨ।) ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ – ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੀਆਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ) ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ – ਸਭ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਟ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਵੀਡਨ, ਜੋ 1980 ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ 1990’ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸਾ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। 1980 ’ਵਿਆਂ, 1990 ’ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਜਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅੱਤ ਜਰੂਰੀ ਸਨ। 1980 ’ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਾਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰ ਤੋਂ 9 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। 2021 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਦੂਰ ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 28 ਅਰਬਪਤੀ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 542 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ, ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 68% ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਡਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਦਾ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 78% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਜਰਜਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। 1990 ਵਿੱਚ ਹਰ 1000 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਸਨ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1990 ਵਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਾਲ਼ ਔਸਤ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 313% ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਰੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅੰਦਰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 2.4% ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 1.1% ਨਾਲ਼ ਸੁੰਗੜੇਗੀ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੰਕਟ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ! ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਰੂਰੀ ਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ਼ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਘੋਲ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਘੋਲ਼ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਦਹਾਰਨ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਸਲ ਬਦਲ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਖਿਆਲੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
