ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ੍ਹਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ,ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ,ਮਿਊਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-1 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਟੰਪ ਡਿਊਟੀ ਸਾਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜਦੀਆਂ ਸੋਧਾ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
