ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ-
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਥਲ ਫੁਤਲ ਫ਼ੈਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79, 80 ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ,ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਡਲ ਪਰੋਜੈਕਟਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1981ਵਿਚ ਧਾਰਾਵਾਂ 78,79,80 ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਕਢਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79, 80 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ ਦੇ 29 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਰੇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘੁਟਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸੂਏ ਖਾਲ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚਲ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈ
