ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਅਕਤੂੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
1 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 23 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਜੀਜਾ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰੁਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
