ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ CHO ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ – ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੋਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (CHO) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਮੂਹ CHO ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।
ਡਾ ਤਰਗੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ CHO ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ CHO ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CHO ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਸੰਗਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬੰਦ ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ CHO ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀ ਐੱਚ ਓ ਆਗੂ ਡਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ CHO ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CHO ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ OPD ਅਤੇ ਟੀ.ਬੀ. ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ CHO ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ CHO ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
