ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚਾ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਮੰਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਫੌਜਦਾਰੀ, ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚੋਲਗੀ (ਸਾਲਸ) ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਹਰ ਹਵਾਲਾਤੀ/ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ `ਤੇ ਜੋ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜੇ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ, ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਨੌਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਅਪੀਲ, ਰਿਟ, ਰਿਵਿਊ, ਰਵੀਜਨ ਆਦਿ, ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਇਜਰਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਓਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
