ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੌੰਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ’ ਦੇ ‘ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ), ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਰਾਇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ, ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਫਰਜ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਵ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥਮੵ ; ਲੋਕਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਘੋਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਹੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
