ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਘੋਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ‘ਘਿਣਾਉਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
“ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ,”, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ।
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ”, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
