ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 7 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ “ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 (Land Acquisition Act, 2013) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੈ।”ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਲੈਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।