ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ! ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਂਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ’ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕਵਾਇਰ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਦਹਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ।
