ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ₹54,000 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 54 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਨਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ₹54,000 ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੋਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣੀ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣ ਕੇ।”
