ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਚਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ-ਨੱਤ

ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੈਰਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ – ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ

ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ (ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਭੇਤ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ “ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ?” ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ” ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ” ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਵਾਉਣ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਮੌਕੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੋਸਟਰ ਪੈਂਫਲਿਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜੇਕਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਤੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੈਰਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ 90 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਖੂਨ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ।