ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਜੂਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ? ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਸੀ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਬੀ-ਗ੍ਰਾਮਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
