ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ (ਐਮਸੀਸੀ) ਦੀਆਂ “ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ” ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ₹1000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। “ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਿਸ਼ਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਜਾਣ ਲਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।”