ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ—ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ-ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਡੀਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ—ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਕ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।”
ਆਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੁਹਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।