ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਸੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 850 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 19 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਬਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪੇਖਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮੌਕਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੜੇ, ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। “ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
