ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰੋਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘੀਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕ੍ਰਿਆਤਾ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਤੀਤਵ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।