ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਦਮ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਫ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਹੈ। “ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਖੋਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। “ਇਹ ਵਾਜਬ ਅਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵੇਗੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। “ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਲਮਟੋਲ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। “ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ।
ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। “ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।