ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਮਾਰਚ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਪੂਰਣੀਯ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪੱਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਮਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖੌਤੀ “ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਾਦ ਕੱਢਣ” ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਤਲਹੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਬੇਲਗਾਮ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾਈ ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
“ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫਲਣ-ਫੂਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਢਾਲ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। “ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
“ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਯਮਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
“ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕਣ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”