ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਸੀਪੀਆਈ ਐਮ ਐਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣੋ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਦੀ 715 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਲੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਲੋਂ 78-80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠਲੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1952 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਕਬਰ ਖੋਦ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਜਿਉਂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਇਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡੱਟਵੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਬਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
