ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਰਸਮੀ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਲਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1952 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ (ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੱਕ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ (ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਜਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 30ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 29 ਜਨਵਰੀ, 1970 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਾਰਕ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਸਬੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੱਧ ਮਾਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋੰ,*
*(ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ) ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ*
*ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ*
*ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,*
*ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ*
