ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਦਸੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)— ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹਾਲੀਆ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੌਰਾ ਵੱਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਮਓਯੂਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ-ਆਪ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ—ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਵਾਈਜ਼ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਪਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਐਮਓਯੂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। “ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹਨ—ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨਹੀਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ “ਦਿਲਚਸਪੀ” ਜਤਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜੇ, ਹਸਤਾਖਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨਵਿਨ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿੱਛੜੇ ਤੇ ਅਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। “ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਉੱਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ “ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਟਕਮ ਰਿਪੋਰਟ” ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਮਓਯੂ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਜਨਵਿਨ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਵਾਇਦ।
