ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ,12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸਕੇ,ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਬੈਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾਂ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਛੁਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ? ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਖੂੰਖਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਭਾਈ ਸਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਮਪੁਰ, ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਤੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟ ਕਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।।
