ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਬਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਲੱਦਾਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੜਕਾਹਟ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਰੇਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਕੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਖੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੁੱਧਮਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੇਹ ਦੇ ਐੱਨਡੀਐੱਸ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵਈਏ ਖਿਲਾਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ।
ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖੁਦ ਅਖਤਿਆਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ , ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਤੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ – ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਦਾਖ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਲਦਾਖ਼ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਕ ਨਾਜੁਕ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਵਰਗੇ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਖਿਲਾਫ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਲੱਦਾਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਕਾਰਗਿਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
