ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 10 ਜੁਲਾਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ- ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
