ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਮਈ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ” ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ, 2021 ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੈਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2004 ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੂਨ ਹੈ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ (2023) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 0.5-1 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸਨੇ 2020 ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।